अवैध खनन की शिकायतों पर थाना प्रभारी व एसपी की भूमिका की जांच होगी : विजय सिन्हा खनन विभाग की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश, कमजोर राजस्व वसूली वाले जिलों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा: (Date: 30-07-2025)

पटना | राज्य ब्यूरो
उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जिस जिले से भी अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की शिकायत मिलेगी, वहां के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक की भूमिका की जांच की जाएगी।
मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

बैठक में खनिज राजस्व वसूली, बालू घाटों की अद्यतन स्थिति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, खनिज लेवी और तकनीकी व पर्यावरणीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में राजस्व वसूली कमजोर है, वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए।

बालू घाटों की नीलामी और आगे की कार्यवाही

समीक्षा में बताया गया कि अब तक कुल 463 घाटों को नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 316 घाटों की सफल नीलामी हो चुकी है। शेष 147 घाटों की नीलामी प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लंबित है। मंत्री ने शीघ्र पुनः नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

अन्य राज्यों से रेल रैक के माध्यम से पत्थर आयात कर व्यवसाय कर रहे मध्यम भंडारण लाइसेंसधारियों के साथ मंत्री ने विशेष बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की।

12 जिलों में जैविक खेती के लिए ₹23.56 करोड़ की स्वीकृति

उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तृतीय वर्ष (2025-26) के लिए ₹23 करोड़ 56 लाख 20 हजार की स्वीकृति मिली है। इसमें ₹14.13 करोड़ केंद्रांश और ₹9.42 करोड़ राज्यांश है।

यह योजना गंगा तटवर्ती 12 जिलों — बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, वैशाली और लखीसराय — की चुनिंदा पंचायतों में लागू होगी। इसके अंतर्गत किसानों को जैविक खेती, प्रशिक्षण और PGS आधारित प्रमाणन के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा।