डेटा-आधारित निर्णय से बढ़ेगी उत्पादकता और योजनाओं की पारदर्शिता : (Date: 14-08-2025)

पटना। उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है।

उन्होंने बताया कि यह निदेशालय कृषि रोड मैप के अंतर्गत किसानों को रियल टाइम में योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। इसके माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मौसमवार एवं फसलवार आच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता का पूर्वानुमान किया जाएगा। इससे न केवल योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी बल्कि किसानों को समय पर सही जानकारी भी उपलब्ध होगी।

सिन्हा ने कहा कि निदेशालय का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। इसके जरिए किसान-आधारित सेवाओं में नवाचार लाने और निर्णय प्रक्रिया को पूरी तरह डेटा-आधारित बनाने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस निदेशालय के तहत किसानों को डिजिटल सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, पौधा संरक्षण कार्यों में ड्रोन तकनीक का उपयोग होगा और डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे के तहत हर फसल मौसम में फसल कटनी प्रयोगों का संचालन कर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

इसके साथ ही, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी यह निदेशालय तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव और पारदर्शिता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।