जमीन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी: (Date: 25-11-2025)

पटना, (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालते ही उपमुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की और कहा कि आम नागरिकों व भू-धारियों को पारदर्शी, संवेदनशील, समावेशी और प्रो-एक्टिव राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

दाखिल-खारिज प्रक्रिया में बड़े सुधार किए जाएंगे

उपमुख्यमंत्री ने दाखिल-खारिज में हो रही परेशानी पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में व्यापक सुधार करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा:

• अंचल से लेकर मुख्यालय तक कार्यप्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जाएगा।

• दाखिल-खारिज से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, त्वरित और नागरिक-केंद्रित बनाया जाएगा।

• राज्य के सभी लैंड रिकॉर्ड को त्रुटिमुक्त, डिजिटल और सर्वसुलभ बनाने के लिए तेज कदम उठाए जाएंगे।

भूमि माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति

विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ सरकार की नीति बेहद सख्त होगी।
उन्होंने कहा:
“भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कमाई के जरिए जमीन की खरीद या कब्जे की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने राजस्व संग्रह को राज्य के बजट का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को और प्रभावी बनाया जाएगा।

खनन विभाग में भी संभाली जिम्मेदारी — अवैध खनन पर पूर्ण रोक

उपमुख्यमंत्री ने सोमवार को ही खान एवं भूतत्व मंत्री के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा:

• विभाग का फोकस वैध खनन को प्रोत्साहित करने पर रहेगा।

• पारदर्शी नीतियों के जरिए हर वर्ग को इसका लाभ पहुंचेगा।

• बालू खनन क्षेत्र में नए रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे।

• अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

• खनिज संसाधनों का उपयोग बिहार के विकास और जनहित में सुनिश्चित किया जाएगा।

दिसंबर से विशेष शिविर—आवेदनों का त्वरित निपटारा

अपर मुख्य सचिव ने मंत्री को विभाग के नए तकनीकी मॉड्यूलों की जानकारी दी और बताया:

• जल्द ही अपार्टमेंट में रहने वाले सभी फ्लैटधारकों का म्यूटेशन एक ही जमाबंदी में संभव होगा।

• वासविहीन परिवारों को जमीन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

• दिसंबर से विशेष शिविर लगाकर दाखिल-खारिज से जुड़े आवेदनों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।