पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभागीय सेवाओं को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंचल कार्यालयों में सीएससी के वीएलई की तैनाती से आम लोगों को अब अपनी जमीन से संबंधित सही जानकारी, मार्गदर्शन और भरोसेमंद ऑनलाइन सेवाएं आसानी से मिल सकेगी।

दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र के पांचवें बैच को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और जमीन से जुड़े मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशिक्षित वीएलई ग्रामीण जनता के लिए सशक्त सहायक सिद्ध होंगे।

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वीएलई की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद ग्रामीण नागरिकों को सही जानकारी, भरोसा और मार्गदर्शन के अभाव में परेशानी होती है। अब वीएलई इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि निजी साइबर कैफे में गलत मोबाइल नंबर या गलत जानकारी दर्ज होने के कारण लोगों को अद्यतन सूचनाएं नहीं मिल पातीं, लेकिन वीएलई इस समस्या से भी राहत दिलाएंगे।

सचिव जय सिंह ने नक्शा, खतियान, केवाला, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी और शुद्धि पत्र जैसी सेवाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए वीएलई को चेताया कि अंचल कार्यालय में कार्य करते समय स्थानीय दबावों व प्रभावों से बचते हुए पूरी पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है।

कार्यक्रम में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य दिव्य राज गणेश और सीएससी के संतोष तिवारी भी उपस्थित रहे।