अतिक्रमण पर सख्त बिहार सरकार, अफसरों से भी होगी वसूली; विजय सिन्हा ने सब तय कर दिया- (Date: 03-12-2025)

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि अब अतिक्रमण मामलों में सिर्फ अतिक्रमणकर्ताओं ही नहीं, बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अफसरों की जवाबदेही तय—गैर-जिम्मेदार पाए जाने पर वसूली का आदेश

बैठक में श्री विजय सिन्हा ने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है और फिर अदालत के आदेश पर उसे हटाया जाता है, जिससे गरीब और आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है।
उपमुख्यमंत्री ने दोटूक कहा—
“अतिक्रमण रोकने और मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण की स्थिति बनी है, उनसे भी वसूली की जाएगी।”

उन्होंने स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन को ईमानदारी और तत्परता के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की स्थिति ही ना बनने पाए।

हर जिले में बनेगा ‘लैंड बैंक’

सरकारी जमीन पर बढ़ते कब्जों को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कई जिलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीम गठित कर सत्यापन और निगरानी की जाएगी।

लंबित मामलों पर चिंता—राजस्व न्यायालयों में तेजी लाने का निर्देश

विजय कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक चल रहे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भूमि से जुड़े विवादों और अतिक्रमण से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी है।

नई सरकार के सख्त रुख से साफ संकेत है कि अब बिहार में अतिक्रमण के मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही तय करते हुए सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों और इसे रोकने में लापरवाही बरतने वालों—दोनों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी।