अतिक्रमण रोकने पर काम करें अधिकारी : उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, सभी जिलों में बनेगा लैंड बैंक (Date: 05-12-2025)

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण के मामलों में सिर्फ अतिक्रमणकारी ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार होते हैं। अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न अतिक्रमण की समस्या बाद में न्यायालय के आदेश से हटाई जाती है, जिसका सबसे अधिक नुकसान गरीब जनता को उठाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण रोकने और इसे मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेवारी अब तय की जाएगी। जांच कर गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन को ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए गए, ताकि अतिक्रमण की स्थिति ही उत्पन्न न हो।

राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता

उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पीड़ित जनता को बार-बार दफ्तरों का चक्कर लगाना स्वीकार्य नहीं है।
अत्यधिक पेंडिंग वाले न्यायालयों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।

जिलों के गजेटियर निर्माण की समीक्षा

सिन्हा ने जिलों के गजेटियर निर्माण की भी समीक्षा की। जानकारी के अनुसार:

• सारण का गजेटियर तैयार हो चुका है।

• पटना और दरभंगा का गजेटियर अंतिम चरण में है।

• सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल के सात जिलों में कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तीनों निदेशालयों के कार्यों की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की।

सभी जिलों में लैंड बैंक बनेगा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कई जिलों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं। इसके समाधान के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा भी की गई है, ताकि सरकारी जमीन का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।